महेन्द्र जिसी २४ माघ पर्वत
पुर्व संविधान सभा संसद बनेका बर्तमान गण्डकी प्रदेशका वन पर्यटन उद्योग तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले कानुन बनाउँदै कार्यकाल समाप्त हुने प्रति चिन्ता गर्नभएको छ । स्थानीय उत्पादन र खाध्यन्न मानव स्वाथ्यमा प्रत्येक्ष जोडीएका कारण यसको हक शुनिश्चित गर्न कानुन बनाएर एैनको सुझाव संकलनमा लागेको बताउँदै लम्सालले तीन तहको सरकारले अधिकार शुनिश्चित गर्न नसक्दा बजारको अनुगमन कुन कुन निकाय मार्फत हुने र कर्वाही के हुने भन्ने अन्योलताका कारण कानुनी बाधा हटाउन लगेको बताउनु भयो ।
विहीबार कुश्मामा प्रदेश बजार अनुगमन निर्देशीक तर्जुमा सम्बन्धि गोष्ठीलाई सम्बोध गर्दै मन्त्री लम्सालले केन्दं्र तहमा संसद बनेर कानुन निर्माण गरेको सुनाउँदै प्रदेशमा पनि कानुनमा आँफु लाग्नु पर्दा झर्को लाग्ने गरेको बताउनु भयो । कहीले काँही त मन्त्री छाडेर घर फर्कीन मन लगेर आँउछ लम्सालले गुनासो पोख्नु भयो मुलुकमा संघियता लागु भएसंगै बजार अस्तव्यस्त बनेको सरोकार वालाहरुले गुनासो गरेका छन । प्रदेश बजार अनुगमन निर्देशीक तर्जुमा सम्बन्धि गोष्ठीक सहभगिहरुले यस्तो गुनासो राखेका हुन । उनिहरुले प्रदेशमा उत्पादन हुने भन्दा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनमा धेरै लापभाई भेटिने गरेको बताएका हुन । स्थानीय तहलेले विषय गत विज्ञताको अभावमा पनि कृषि तथा पशु जन्य उत्पादनको अनुगमन गर्न नसकेको बताएका छन ।
नका कार्यक्रम भएको भएपनि कृषि उत्पादन र पशु जन्य उत्पादित खाध्य वस्तुको अनुगमन नभएको जिल्लाका सरोकारवालाहरुले बताएका हुन । कार्यक्रममा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन लगायतले अनुगमनको औपचारीकता पुरा गर्दै आएको भएपनि लापरभाईलाई कार्वाही हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकारको शुनिश्चितता कायम हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकार कर्मी शुर्य प्रकास पौडेलले बताउनु भयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकरीको नेतृत्वमा हुने बजार अनुगमन समीतीम विज्ञताको अभावमा कुन उत्पादनमा के मिसावट छ र कहीले सम्म उपभोग गर्न सकीन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव हुने गरेको हो । कार्यक्रममा सहायक प्रनिअ ऋषिराम शर्माले बजार अनुगमन समीतीका पदाधिकारीहरुलाई निश्चित तालिमको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
सहभागिको धारणा सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले खुल्ला सिमाना र विसाधि प्रयोग भएका कृषि उपजका कारण रोग व्यद्धि बढेका कारण केन्द्रं र प्रदेश सरकार मिलेर कानुन बनाएर लागु गर्न लागेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा २३ बुँदे गण्डकी प्रदेश बजार अनुगमन निर्देशिका प्रस्तुत गरीएको थियो । गण्डकी प्रदेश वन पर्यटन उद्योग मन्त्रालयको आयोजनामा भएको अन्त्रकृयामा वातावरण मन्त्रालयक उप सचिव उर्मिला काफलेले प्रदेश बजार अनुगमन निर्देशिका प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गण्डकी प्रदेश उपभोक्ता ऐन २०७५ निर्देशिका २०७५ को प्रस्तावा प्रस्तु गरीएको हो । केन्द्र देखी स्थानीय तहसम्मको बजार अनुगमन समीती गठनमा प्रदेशले चसो देखाउन आवश्यक रहको कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका हुन ।
प्रकाशित मिति २०७५ माघ २४ गते बिहिबार १२:३२
