पुस २९, २०७५
कोसी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाको अवरोध हटाउने गरी समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ ।
धरानको वडा नम्बर २० मा आफ्नो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उपमहानगरपालिका कार्यालयले आयोजनामा...
कोसी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनामा धरान उपमहानगरपालिकाको अवरोध हटाउने गरी समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ ।
धरानको वडा नम्बर २० मा आफ्नो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उपमहानगरपालिका कार्यालयले आयोजनामा अवरोध गर्दै आएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित रुटबाट प्रसारणलाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२० को क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थलहरुलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेको थियो । यसबाट आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा शनिबार धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति, ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक÷एकजना प्रतिनिधि छन् । कार्यदललाई आइतबारबाट काम सुरु गर्न र सातदिनभित्र समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नै प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री राईले पहल गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राई, सभामुख, सुनसरी–१ का संघीय सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङ, उपमहानगरपालिका मेयरसहितको टोलीले शनिबार प्रसारणलाइनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अहिले प्रसारणलाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले भने यो रुटलाई परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट (घुमाउने डाँडा)–खैरे–कोकाहाखोला–भालुढुंगाहुँदै सर्दू खोलाहुँदै लैजान भनेको हो ।
रुट परिवर्तन गरिएमा स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदमा संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा यसको पुनः अध्ययन गरी स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढाउन कम्तीमा पनि २ वर्षको समयावधि लाग्ने लगायतका समस्याका कारण निर्माण ढिलाई हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
