उच्च अदालत पाटनले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीद्वारा सवारी साधनमा ह्विल लक लगाउने कार्यविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा ह्विल लक लगाउने कार्य संविधान र विधिको शासन विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक लगाउँदा नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको र कुनै कानुनी आधार नभएको भन्दै परमादेशको माग गरिएको छ।
काठमाडौँ । नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने कार्यविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएकाे हो ।
आइतबार कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले ह्विल लक लगाउने कार्य संविधान, ऐन तथा विधिको शासन विपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महानगरीय प्रहरी बल, प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
चौधरी गत चैत १५ गते उक्त रिट लिई उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्चका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले दरपिठ गरिदिएका थिए । गत असार ५ गते न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले दरपिठ आदेश बदर गर्दै रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपश्चात् आइतबार रिट दर्ता भएको थियो ।
रिटमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीमा ह्विल लक लगाउने कार्य नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको र कुनै कानुनी आधार समेत नरहेको भन्दै परमादेशको माग गरिएको छ । नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई कुनै पनि सवारी साधनमा कारबाही स्वरूप ह्विल लक नगराउन माग गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार १० गते मङ्गलबार ०५:४३
