पर्वत जिल्लाका स्थानिय तहले रातो किताब भित्राउदा असोज लाग्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, समयमै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका पर्वतका ७ स्थानिय तह मध्ये ६ वटा स्थानीय तहले भदौको दोस्रो सातासम्म पनि रातो किताब प्रकाशित गरेका छैनन् । यहाँको महाशिला गाउँपालिकाले भने १५ दिन पहिले रातो किताब प्रकाशित गरेको छ ।
कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, विहादी गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र पैयूँ गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म रातो किताब प्रकाशित गर्न सकेका छैनन् । यहाँका सूचना अधिकारीका अनुसार रातो किताब प्रकाशित हुन अझै १५ दिन भन्दा बढी समय लाग्ने छ ।
रातो किताब प्रकाशित नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई देखाउन बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको र बजेटको यथार्थ विवरण सुत्रमा नहाली पास गरेको पाइएको छ । स्रोतको बाँडफाँड निश्चित नभएकाले रातो किताब छाप्न अझै समय लाग्ने यहाँका कर्मचारी बताउछन् ।
पैयूँ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कमल न्यौपानेले रातो किताब छाप्न अझै तीन हप्ता लाग्ने बताउँदै पैयूँमा पत्रकारलाई रातो किताब दिने व्यवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले रातो किताब नआएपनि वेबसाइटमा शिर्षक र रकम सहितको बजेट सारांश अपलोड गरिएको बताउनु भयो ।
रातो किताब प्रकाशित नहुँदासम्म बजेटमा हेरफेर गर्न पाइने भएकाले स्थानीय तहले ढिलासुस्ती गरेको हुनसक्ने यहाँका नागरिकको गुनासो छ । असार १० गतेभित्र देखाउने बजेट ल्याए पनि जनप्रतिनिधिले नियम विपरित रातो किताब प्रकाशित नहुँदासम्म हेरफेर गर्ने गरेको गुनासो छ । केही स्थानीय तहले त चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य समेत अहिलेसम्म वेबसाइटमा राखेकका छैनन् ।
पैयूँसँगै मोदी गाउँपालिका, विहादी गाउँपालिका र फलेवास नगरपालिकाले बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा राखेका छन् तर, फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले शिर्षक र रकम सहितको बजेट सारांश वेबसाइटमा समेत राखेका छैनन् ।
स्थानीय तहको बजेट अनुगमन गर्ने निकाय महालेखा हो । असारको १० गते भित्रै बजेट बन्द गरेर ल्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । बजेट ल्याउनु पूर्वनै पालिकाको लेखा सुत्रमा अपडेट गर्न आवश्यक हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ १३ गते शुक्रबार ०५:३१
