सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय यतिबेला नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।
विभागीय मन्त्रीको कुर्सी रित्तो भए पनि यहाँभित्रका विवाद र काण्ड भने भरिभराउ छन् । पछिल्ला दुई वर्षको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यस मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेल, कमिसनको बार्गेनिङ सम्बन्धी विभिन्न काण्ड प्रकाशमा आएका छन् ।
पछिल्ला समय सार्वजनिक भएका तीन वटा मुख्य काण्डले मन्त्रालयभित्र विद्यमान अनियमितता र आर्थिक चलखेल उदाङ्गो बनाएको धेरैको भनाइ छ ।पहिलो काण्ड हो– नीतिगत भ्रष्टाचारको अडियो सेटिङ ।२०८१ चैत १६ गते एउटा सनसनीपूर्ण अडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सोही दिन मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामाको घोषणा गरे ।उनको राजीनामा स्वेच्छिक भन्दा पनि अडियो काण्डकै दबाबको परिणाम थियो । सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पास गराउनका लागि काठ व्यवसायीहरूसँग मोटो रकमको बार्गेनिङ गरिरहेको सुनिन्थ्यो ।कार्यविधि पारित गरिदिएबापत व्यवसायीसँग २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ माग गरिएको र त्यसमध्ये ५ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्रीलाई समेत बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो । सुरुमा मन्त्री चौधरीले यसलाई आफूविरुद्धको राजनीतिक षड्यन्त्र भन्दै बचाउ गर्ने असफल प्रयास गरे । उनले उक्त अडियो पुरानो भएको र आफू नयाँ मन्त्री भएकाले कर्मचारी र व्यवसायीको कुरा सुन्दा झुक्किएको दाबी गरे पनि नैतिकताको प्रश्नले उनलाई पदमा रहिरहन दिएन ।
यो घटनाले मन्त्रालयमा नीति र नियमहरू जनताको हितका लागि नभई मन्त्री र कर्मचारीको खल्ती भर्नका लागि बनाइन्छ भन्ने कुरालाई बलियो प्रमाणका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार, कार्यविधि बनाउने नाममा हुने यस्ता लेनदेनले सुदूरपश्चिमको वन स्रोतलाई दोहन गर्ने गिरोह कति सक्रिय छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
दोस्रो काण्ड हो– नियुक्तिमा लुछाचुँडी र मुख्यमन्त्री–मन्त्री टकराव ।
लक्ष्मणकिशोर चौधरीको बहिर्गमनपछि सोही पार्टीका रामेश्वर चौधरी मन्त्रीको कुर्सीमा त बसे, तर उनको कार्यकाल पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेन । २०८२ असार १९ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उनलाई पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालयभित्रको अर्को लफडा बाहिर आयो । यो विवादको चुरो थियो— खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति ।
मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी डोटीका खेमराज जोशीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि सत्ताको लुछाचुँडी सतहमा आएको थियो ।
उपसचिवस्तरको सेवा–सुविधा र मोटो बजेट परिचालन गर्न पाइने यो आकर्षक पदमा आफ्नो निकट मान्छे भर्ती गर्ने होडबाजीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबिचको सम्बन्धमा दरार ल्यायो । मुख्यमन्त्रीले फोन गरेरै राजीनामा मागेपछि मन्त्री चौधरी झन् आक्रामक बने ।
उनले राजीनामा दिनुको साटो ‘सक्छौ भने बर्खास्त गर’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिए । अन्ततः बजेट पारित भएको भोलिपल्टै उनलाई बर्खास्त गरियो ।
यो प्रकरणले मन्त्रालयभित्र हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू दक्षताका आधार मात्र नभई पावर र कमिसनको भागबन्डामा आधारित हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई पुनः पुष्टि ग¥यो ।
तेस्रो काण्ड हो– मुख्यमन्त्रीमाथि घुसको आरोप र कर्मचारी पक्राउ ।
यी दुई मन्त्रीका काण्डहरू सेलाउन नपाउँदै मन्त्रालयमा तेस्रो र झन् गम्भीर काण्ड भयो । वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले सार्वजनिक रूपमै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूसँग ५ लाख रुपैयाँ घुस मागेको र सो रकम दिन इन्कार गरेकै कारण आफ्नो सरुवा गरिएको सनसनीपूर्ण आरोप लगाए ।
मुख्यमन्त्रीमाथि एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले प्रत्यक्ष रूपमा घुसको आरोप लगाउनु सामान्य विषय थिएन । यो आरोपपछि सुदूरपश्चिमको राजनीति नै तरङ्गित भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले तत्कालै यसको न्यायिक छानबिनको माग ग¥यो । नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत यसको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
उनका अनुसार, मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि आफूमाथि लागेको गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त नगर्नु शंकास्पद छ ।
यो प्रकरणमा अर्को पाटो पनि छ । आरोप लगाउने कर्मचारी भट्ट आफैँ पनि विवादित छवि भएका व्यक्ति हुन् । उनले मन्त्रीलाई अश्लील गाली गरेको र मातहतका कार्यालयहरूबाट अवैध असुली गर्ने गरेको अडियो र भिडियोहरू यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । अख्तियारले उनीमाथि पहिलेदेखि नै छानबिन गरिरहेको थियो । मुख्यमन्त्रीलाई आरोप लगाएलगत्तै विद्युतीय अपराधको मुद्दामा भट्ट पक्राउ परेका छन् ।
आफूलाई गम्भीर आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसको खण्डन गरेका थिए । उनले आफूले कुनै पनि कर्मचारीबाट घुस नलिएको र सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । ‘ममाथि लगाइएको आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक छ । यदि मैले घुस मागेको वा लिएको कतैबाट पुष्टि हुन्छ भने म जस्तोसुकै कानुनी र राजनीतिक कारबाही भोग्न तयार छु, तर आधारहीन आरोप लगाएर सरकारको छवि धमिल्याउन पाइँदैन,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री शाहले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आरोप लगाउने कर्मचारी कृष्ण भट्टमाथि नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिमको वन मन्त्रालय नै किन पटक–पटक यस्ता विवादको केन्द्र बनेको छ भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ । सुदूरपश्चिमको ठुलो भूभाग वनले ओगटेको छ । यहाँ काठ कटानी, बहुमूल्य जडीबुटी निकासी र नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टामा ठुलो रकमको कारोबार हुन्छ । मन्त्रालयले बनाउने एउटा सानो कार्यविधि वा नियमावलीले ठुला ठेकदारलाई करोडौँको फाइदा पु¥याउन सक्छ । त्यही फाइदाको निश्चित हिस्सा कमिसनका रूपमा मन्त्री र उच्च कर्मचारीको लाभ लिन खोज्ने भएकाले यहाँ विवाद हुने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।
अर्को कारण भनेको प्रदेशको अस्थिर राजनीति पनि हो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबिचको स्वार्थको सम्बन्ध पनि विवादको एउटा कारण हो ।
खप्तड पर्यटन विकास समिति जस्ता ठाउँमा गरिने नियुक्तिमा मोटो आर्थिक लेनदेन हुने चर्चा मन्त्रालयका हुन्छ । यस्तो भागबन्डा र लेनदेनमा कुरा नमिले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबिच वा कर्मचारी र नेतृत्वबिच सार्वजनिक रूपमा जुहारी हुने गरेको छ ।
