नेपाल सरकारले वि.स २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पति छानबिन गर्ने बताएको छ । १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदाको बुँदा न. १०मा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुदृढिकरणकासाथै मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा भ्रष्टचार सम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण सम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबावबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रद्धिबद्ध बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ट्रेड युनियन खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा ‘राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रड युनियन खारेज गरिने ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
क्षमता, दक्षता र प्रतिष्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामति सेवाको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न गराइने, नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा बिचौलिया प्रवृतिलाई सम्पूर्ण रुपले अन्त्य गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ बैशाख २ गते बुधबार ०५:२५
