ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्राथमिकतामा राखेको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको आधुनिक रूपान्तरण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षतालाई एउटै छाता ऐन र एकीकृत संस्थागत संरचनाभित्र समेटेको छ ।
विधेयक संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि हाल गठन आदेशका भरमा सञ्चालित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र खारेज भई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई परम्परागत इन्धनबाट स्वच्छ, नवीकरणीय र दक्षतापूर्ण ऊर्जा प्रणालीतर्फ डोर्याउन बलियो कानुनी आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (३) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, विकास र समूचित प्रयोग सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई सम्बोधन गर्ने एकीकृत र पूर्ण संघीय ऐन थिएन । उक्त एकीकृत ऐन नभएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा अझै ५८ प्रतिशत छ । व्यापारिक ऊर्जा ३९ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा करिब ३ प्रतिशतमात्र छ ।
व्यापारिक ऊर्जामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ २२ प्रतिशत र कोइला ९ प्रतिशत छ भने स्वच्छ मानिने विद्युत् ८ प्रतिशतमात्र छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्ने परिवार झन्डै ५१ प्रतिशत, एलपीजी ग्यास ४४ प्रतिशत र बिजुली प्रयोग गर्ने ०.५ प्रतिशत मात्र छन् । बाँकी ८९ प्रतिशत ऊर्जा खपतलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु नेपालको मुख्य राष्ट्रिय चुनौती छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थाको सदस्य हुनुका साथै पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र पनि हो । सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, १६औँ योजना तथा ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ का लक्ष्य हासिल गर्न छुट्टै कानुन अपरिहार्य देखिएको थियो ।
उक्त कानुनको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ । विधेयकको मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्नुका साथै ऊर्जाको दक्षतापूर्ण प्रयोग, बचत र संरक्षणमार्फत दिगो विकास हासिल गर्नु भएको सरकारले जनाएको छ ।
ऊर्जा खपत न्यूनीकरण, ऊर्जा मिश्रणमा सुधार, कार्बन व्यापारको विस्तार र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्नु यसको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
- पुरानो व्यवस्था र विद्यमान कानुनी रिक्तता
नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत जारी गठन आदेशबाट स्थापित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकाय बन्न सकेको थिएन । संघीय संरचना अनुकूल प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने कानुनी अधिकारको अभाव थियो ।
हालसम्म ऊर्जा खपत कम गर्ने, ऊर्जा दक्षता मापदण्ड तोक्ने, अनिवार्य ऊर्जा परीक्षण गराउने वा ऊर्जा बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि कानुनी ढाँचा थिएन, जसमा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानुन शून्यताको अवस्था थियो । गठन आदेशले मुख्यतया ग्रामीण विद्युतीकरण, बायोग्यास र साना सौर्य प्रणालीमा मात्र जोड दिएको थियो । आधुनिक प्रविधि, ऊर्जा बचत बजार, कार्बन तथा जलवायु वित्त र ठुला क्याप्टिभ आयोजनालाई समेट्न सकेको थिएन ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४८ ले २०५३ सालको गठन आदेश खारेज गर्दै त्यस मातहतका सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व, कार्यरत कर्मचारी र केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषलाई नयाँ बन्ने केन्द्रमा स्वतः रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि दर्जनौँ नवीन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ, वन, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि तथा ऊर्जा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।
केन्द्रको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिनेछ । यसका लागि ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।
उद्योग, कलकारखाना, ठुला व्यावसायिक तथा आवासीय भवन, अस्पताल र सेवा क्षेत्रमा हुने ऊर्जा खपतलाई नियमन गर्न अनिवार्य ऊर्जा परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुसूचीमा सूचीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले सञ्चालनमा आएको मितिले पहिलो पटक ३ वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक ३ वर्षमा मान्यताप्राप्त ऊर्जा परीक्षकबाट ऊर्जा परीक्षण गराउनुपर्नेछ । परीक्षण प्रतिवेदनको एक–एक प्रति सम्बन्धित प्रतिष्ठान र केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
- ऊर्जा परीक्षक र ऊर्जा व्यवस्थापकको कानुनी व्यवस्था
इन्जिनियरिङ वा ऊर्जा विषयमा स्नातक गरी दुई वर्षको अनुभव हासिल गरेका र केन्द्रको तालिम लिएका व्यक्तिलाई ५ वर्षका लागि ऊर्जा परीक्षकको अनुमतिपत्र दिइनेछ ।
सरकारले तोकेको परिमाणभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि र ऊर्जा संरक्षणका उपाय कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य रूपमा ऊर्जा व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई ऊर्जा बचतमा आकर्षित गर्न क्याप एन्ड ट्रेड प्रकृतिको बजार संयन्त्र परिकल्पना गरिएको छ । केन्द्रले उद्योगहरूसँग परामर्श गरी प्रति एकाइ उत्पादनमा ऊर्जा खपत घटाउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा बचत योजना बनाउनेछ ।
तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई केन्द्रले सो बचत बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानले लक्ष्यभन्दा बढी बचत गर्ने अन्य प्रतिष्ठानबाट सो प्रमाणपत्र खरिद गरी आफ्नो लक्ष्य पूर्ति गर्न सक्नेछन् । यसो गर्न नसकेमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।
- छुट्टै दिगो ऊर्जा कोष र सहुलियतपूर्ण कर्जा
केन्द्रमा दिगो ऊर्जा कोष रहनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय, कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त र सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ ।
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न समुदाय, विपद् प्रभावित क्षेत्र र परम्परागत ऊर्जामा निर्भर क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग वा प्रतिष्ठानले आफ्नो खपतका लागि कम्तीमा ५१ प्रतिशत उपयोग गर्ने गरी निर्माण गरेका क्याप्टिभ ऊर्जा आयोजना वा अफग्रिड प्रणालीबाट उत्पादन भई बचत भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडेर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणहरूको गुणस्तर जाँच गर्न केन्द्रले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ । मापदण्ड विपरीत बढी ऊर्जा खपत गर्ने वा गुणस्तरहीन प्रविधि, यन्त्र तथा उपकरणको उत्पादन, पैठारी वा बिक्री वितरणमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत मुलुकलाई प्राप्त हुने लाभ र जलवायु वित्तको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा ऐनका प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई कडा दण्ड र जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
तोकिएको दायित्व पूरा नगर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म, अनिवार्य परीक्षण नगराई नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्ष उपकरण बिक्री वितरण गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म, प्रतिबन्धित वा निषेध गरिएका उपकरण उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री गरेमा २० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, केन्द्रबाट प्राप्त सहयोगको दुरुपयोग गरे बिगो असुलउपर गरी सोही बराबरको रकम जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐन विपरीत उत्पादन वा जडान गरिएका यन्त्र उपकरणहरू जफत गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । यो विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागु भएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बहुआयामिक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आयातित पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाइ मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुर्याउनेछ ।
उद्योगहरूमा ऊर्जा दक्षता लागु हुँदा उत्पादन लागत घट्ने, ऊर्जा खेर जानबाट रोकिने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज २१ गते बुधबार ०१:०७
