सरकारले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० को लागि लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य पूरा गर्न वर्षको औसत वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको आकंलन छ ।
यसमा २०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित दिगो विकासको लक्ष्य सबै सदस्य मुलुकले भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्ने नेपालको लक्ष्य छ । दिगो विकास लक्ष्यको मूख्य विशेषता ‘कसैलाई पछाडि नछाड्ने प्रतिवद्धता’ हो । यसका कूल १७ लक्ष्य छन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल १४ औं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो विकास लक्ष्यलाई मूल मन्त्र मानेर निर्माण गरिएको बताउँछन् । सरकारको वार्षिक बजेट र निजी क्षेत्रको सहभागितामा हुने उपलब्धीबाटै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य कुनै अलग कार्यक्रम होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संयन्त्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई यसका लक्ष्यसँग सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ ।’
योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइलालाका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका योजना पूरा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारका माध्यमबाट लगानी हुनेछ । त्यसमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ । वार्षिक औसत लगानीमा सरकारी योगदान ५४.७ प्रतिशत (११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ ।
दोस्रोमा निजी क्षेत्रले वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब औसतः खर्च गर्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेछ । त्यसबाहेक सहकारी र गैर–कारकारी संस्था तथा घरपरिबारबाट क्रमशः वार्षिक औसतः ८६.६ अर्ब र ८८ अर्ब लगानी हुने योजना आयोगको आंकलन छ ।
प्रकाशित मिति २०७६ असार ६ गते शुक्रबार ०१:०२
