शिक्षा समन्वयको हस्तक्षेप बढी भो, यो खारेज गरे हुन्छ [भिडियोसहित]

पर्वत । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलियो कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन प्रभावित छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ भने शिक्षा क्षेत्रपनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । बैशाखबाट शुरु हुनेपर्ने यो वर्षको शैक्षिक सत्र अझै शुरु हुन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समय बैकल्पिक शिक्षाको नाममा दुरशिक्षा, अनलाइन शिक्षा, रेडियो वा टेलिभिजन शिक्षालाई अगाडी बढाउन भनेको छ तर यी शिक्षा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

विपदको शिक्षामा कसको भूमिका के भन्ने अहिले सवाल चलिरेको बेलामा पर्वतमा रहेको एनसिइ नेपाल र शिक्षक चौतारीले संयुक्तरुपमा अनलाइन बहस चलाइरहेका छन् । अहिले यी दुई संस्थाले अनलाइन बहसको ११ औं श्रृङखला पूरा गरिसकेको छ । बहसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र संघमा रहेका शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरि बहस चलाइएको छ ।

११ औं श्रृङखलामा जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण) प्रमुख बक्ता थिए । उनले जिल्ला शिक्षा समन्यव आवश्यक नभएको बताए । संघीयताको मर्म अनुसार शिक्षा समन्वय इकाइको औचित्य समाप्त भएको र स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार प्राप्त भएको उनले बताए । शिक्षा समन्वयले जलजलामा हस्तक्षेप गरेको र कर्मचारीलाई विना जानकारी सरुवा गरेका कारण गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि सहज रुपमा काम गर्न नसकेको उनले बताए ।

ग्रामिण क्षेत्र भएका कारण अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारी कम भएको भएपनि विद्यालयलाई प्रविधि मैत्रीपूर्ण बनाउनको लागि गाउँपालिकाले अभियान चलाएको बताए । उनले प्रथामिक तहमा अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिन शुरु गरेर नीजि विद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी तयार पार्ने गरी शिक्षाको योजनाहरु अगाडी बढेको बताए ।

अनलाइन शिक्षालाई अहिले राज्यले बैकल्पिक शिक्षाका रुपमा जोड दिए पनि ग्रामिण भेगमा त्यसको पहुँच अझै हुन नसकेका कारण अनलाइन शिक्षा बजारमुखी शिक्षा भएको उनले बताए । ग्रामिण भेगलाई लक्षित गरी प्रविधिको विकास र पहुँच गर्न सके मात्रै अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारी बढ्ने उनले बताएका थिए ।

बाँकी पूरा कार्यक्रम हेर्नको लागि तलको भिडियो हेर्नुहोला ।