महामारीका बेलामा जनताले सरकारसँग गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको अपेक्षाको बाबजुद करीब दुईतिहाइ मतका साथ सत्तामा आसिन भएकाहरू पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो सिर्जना गर्न व्यस्त छन् ।
कोरोनाका कारण देश महामारीमा फसेको बेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० आफैं शक्ति संघर्षको महामारीले थलिएको छ । स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर नेकपाले ल्याएको मतले बनेको सरकारले जनतामाथि बोझ बनेर उभिएको नेकपाकै कतिपय नेताहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
पार्टीको निर्णयविपरीत चलेको आरोपसहित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउने मोर्चाबन्दी शुरू गरेको धेरै महिना बितिसक्यो ।
सचिवालय, स्थायी, केन्द्रीय र संसदीय दलमा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको दाबीका साथ प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई बहुमतको डण्डा देखाएर तर्साइरहेको छ ।
अध्यक्षद्वयबीचको संवादहीनता उत्कर्षमा
प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गर्न प्रत्येक दिनजसो बालुवाटार पुग्ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लै बालुवाटार नगएको १ महिना पुग्न लागिसकेको छ । अध्यक्षद्वयबीचको यो खालको संवादहीनता पार्टीका अन्य नेताहरूले पहिलोपटक महसूस गरेका छन् ।
दुवै अध्यक्षको भेट सचिवालय बैठकमा हुने गरेको भए पनि हार्दिकतापूर्वक कुराकानी भएको छैन । बितेको १ महिना ओली र प्रचण्डले एकले अर्कालाई खुइल्याउनमै आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । दुवैबीच भएको पत्र आदानप्रदान, आरोप–प्रत्यारोप सहितको राजनीतिक प्रस्ताव यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।
मंसिर १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा उत्पन्न तनावले ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसको मस नभएको देखिएको छ । प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव माफीसहित फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै ओलीले आफ्ना कुरा राखेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरू ओलीमाथि खनिएका थिए ।
ओलीका के के हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला केही दिनहरूमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाटलाई बढाएका छन् । बिहीवार पनि ओली राष्ट्रपति निवासमा पुगेका थिए । ओली र भण्डारीको भेटपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित हुने गरेको छ ।
दुवै भेट भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपाका नेताहरूलाई समेत पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने तयारी हो कि भन्ने डर लाग्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार ओलीमाथि बहुमत पक्षले कारवाही गर्ने अवस्थामा ओलीले अध्यादेश ल्याएरै पार्टी फुटाउन तयारी गरिरहेका छन् ।
औपचारिक रूपमा बाहिर नबोले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाका सचिवालयकै सदस्यहरूले ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउने गरेका छन् ।
‘अध्यादेश मात्र होइन, हामीसँग दर्जनौं विकल्पहरू छन्,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँ (बहुमत पक्ष)हरूले प्रधानमन्त्रीमाथि एक्सन लिएको दिन त्यसको १० गुणा ठूलो एक्सन लिएर प्रतिवाद गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीबाट नै आइसकेको छ नि !’
तर ओलीले चाल्ने सम्भावित कदमहरू एकदमै न्यून हुँदै गइरहेको नेकपाका कतिपय नेताहरूको तर्क छ । केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई भेट्नु, विपक्षी दलको सभापतिलाई भेट्नु जस्ता ओलीका क्रियाकलापहरू कुनै कदमको तयारी गर्न गरिएका होइनन्, पार्टीकै नेताहरूलाई डर धम्की देखाउन खेलिएका खेलहरू हुन् ।
सबैलाई अध्यक्ष अफर
विगत १ महिनामा ओली पक्षीय नेताहरू पटक–पटक प्रचण्डनिवास खुमलटार, खनालनिवास डल्लु, नेपालनिवास कोटेश्वर र गौतमनिवास भैंसेपाटी पुगे । ओलीले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसँग परामर्श गरेपछि भण्डारीले अध्यादेशभन्दा नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने विकल्प उत्तम हुने सुझाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिकै सुझावअनुसार ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई आफूइतर नेताका निवासमा पठाए । ‘प्रचण्डसँग गएर एकल अध्यक्ष बन्नुस् भन्ने रहेछन्, माधव नेपालसँग पनि त्यही अध्यक्षकै कार्ड फालिएको छ । झलनाथ खनाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनिदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गएको रहेछ ।
वामदेव गौतमलाई महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्ष र संविधान संशोधन गरेर चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रलोभन गएको छ,’ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
किचलो कहिलेसम्म !
संसदीय दल समेत सबै कमिटीमा सुविधाजनक बहुमत रहेको दाबी गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष यतिबेला ओलीलाई हटाइहाल्ने हतारोमा छैन । सचिवालयमा पेश भएका दस्तावेजहरू स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफलका लागि लैजाने बहुमत पक्षको तयारी रहेको छ ।
सकेसम्म पार्टी विभाजन हुन नदिने, विभाजन भइहालेमा अपजसको भारी ओलीलाई बोकाउने रणनीतिमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई सचिवालय बैठकमा आउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
बुधवार बसेको बैठकमा ओली नआएपछि अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए । ओली बैठकमै उपस्थित नभएपनि सचिवालय बैठकले ३ वटा निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो सचिवालय बैठक २० गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने, दोस्रो १८ गतेका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठक २१ गतेलाई सार्ने र तेस्रो, ओलीलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आग्रह गर्ने । मंसिर २० गते पनि ओली बैठकमा उपस्थित भएनन् भने सचिवालयमा पेश भएका दस्तावेजहरू लिएर स्थायी कमिटीमा जाने प्रचण्ड–नेपालको तयारी छ ।
असफल सचिवालय
केही दिनअघि स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भनेका थिए, ‘पार्टीको विवाद समाधान गर्न सचिवालय असफल भएको छ । अब शीर्ष नेताहरूले आफू असफल भएको सामूहिक घोषणा गर्नुपर्छ र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको विवाद बहुमतले समाधान गर्ने तर्क गरिरहेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरू विधिसम्मत ढंगले स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि पेश हुन्छन् ।
पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्ने भनेकै यही हो । पार्टीले सकेसम्म सबैको सहमति र नसके बहुमतले निर्णय गर्छ ।प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल पनि स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई ‘टेक ओभर’ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।
दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘सचिवालयले सर्वसम्मतिमा एउटा प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकमा लैजान नसक्ने हो भने विघटन गरिदिए हुन्छ । अब शीर्ष नेताहरू अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्छ र पार्टी सञ्चालनको जिम्मा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई दिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति २०७७ मङ्सिर १९ गते शुक्रबार ०८:२७
