नेकपाको सचिवालयमा अध्यक्षद्वयले पेस गरेका दुई प्रतिवेदनले चुलिएको विवाद समाधानका लागि सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अघि सारेको दुई प्रस्ताव बहुमत सद्स्यले अस्वीकार गरेका छन्।
थापाले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको जवाफी प्रतिवेदनलाई थाती राखेर साझा प्रस्ताव ल्याउन सुझाव दिएका थिए।
सचिवालयका एक नेताका अनुसार उनको सो प्रस्तावलाई अरु सदस्यहरुले अस्वीकार गरेका थिए।
‘सचिवालयमा पेस भएका दुबै अध्यक्षको प्रस्तावलाई एउटै बनाएर साझा प्रस्ताव बनाएर जाऔं,’ शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव राख्दै थापाले भनेका थिए।
ती नेताका अनुसार दुई अध्यक्षले पेस गरेका दुवै प्रस्तावमा एकले अर्कोलाई लगाएका आरोपहरुको सत्य अन्वेषण गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न पनि थापाले प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले छानबिन समितिमा रहने तीन जनालाई आरोप र प्रतिवेदनका विषयमा छानबिन गर्ने टिओआर दिन सुझाव दिएका थिए। तर त्यसलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरेपछि सो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।
सो प्रस्ताव झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका थिए।
‘उहाँहरुले पहिला स्थायी समितिमा जाऔं अनि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए त्यसैले निर्णय गर्छ, सचिवालयले यसअघि नै भोलिको लागि स्थायी समितिको बैठकको मिति तय गरिसकेकोले त्यहीबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिनुभयो,’ ती नेताले भने।
प्रचण्डले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावबाट थप आक्रोशित भएका अध्यक्ष ओलीले १५ दिनपछि जवाफी प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गरेका थिए।
दुई प्रतिवेदनपछि झनै चुलिएको विवाद समाधान गर्न सचिवालय असफल भएपछि सो प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पेस हुन लागेको हो।
भोलि १ बजे धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा स्थायी समिति बैठक बस्ने तय भएको छ।
प्रकाशित मिति २०७७ मङ्सिर २० गते शनिवार १२:४१
