ईकोनोमिक खबर डटकम ।
दोश्रो सहकारी महासम्मेलन दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सहकारीले उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनिकरणका क्षेत्रमा भूमिका बढाउने सहकारीकर्मीहरुले घोषणा गरेका छन् । दोश्रो सहकारी महासम्मेलनबाट आगामी ५ वर्षको रणनीतिक योजना सहितको घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई हासिल गर्न सरकार, निजि क्षेत्र तथा सहकारी समेतको तिनखम्बे अर्थनीतिलाई अबलम्वन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको महासम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा उत्पादन, सेवा र वितरणका माध्यमवाट आयआर्जन, रोजगार सृजना, गरिबि न्यूनिकरण गर्देै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिवद्धता समेत जारी गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरुपता ल्याउन तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने, सहकारीको स्वनियमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ । यसैगरी पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तिय क्षेत्रमा पहुच नपुगेकाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि उनीहरुको सीप तथा क्षमता अभिबृद्धि गराउँदै आर्थिक सामाजिक सवलीकरणमा योगदान पुर्याउने, संबिधानत प्राप्त छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरुको उपयोगका लागि आवश्यक पहल चाल्ने, निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकीकरण गर्ने, सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा व्यवसायिक कृषिको अवधारणा ल्याउँदै कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
सबै तहका सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई व्यवसायीक बनाउने, सहकारीको सहभागितालाई बृद्धि गर्दै यसको लाभ अधिक रुपमा उठाउन सक्ने बनाइने, सहकारी सुरक्षण÷बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागु गर्न पहल गर्न, पिछडिएका भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहँुच बृद्धि तथा अत्याधिक संख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारी बिच एकीकरणमा जोड दिदै सहकारीको दक्षता विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासम्मेलनको समापनमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीमार्फत नयाँ मोडेलमा देशको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए । ‘अब सहकारीमार्फत देश नयाँ उचाईमा पुग्छ, सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ’ उनले भने । राजनीतिक स्थायित्व देशले पार गरिसकेको भन्दै प्रचण्डले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक मोडेल मार्फत देश नयाँ उचाईमा पुग्ने उनको दावी थियो । अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरिल ग्वार्कोले सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उच्च योगदान दिएको बताए । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालको सहकारीले रचनात्मक काम गरेको उनको भनाई थियो । सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले महासम्मेलन पश्चात सन् २०२० सम्म निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले महासम्मेलनले सहकारीको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको बताए । ‘अब सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसका लागि मार्गनिर्देशन तय भएको छ’ उनले भने । नेपालमा २०७० सालमा पहिलो सहकारी महासम्मेलन भएको थियो ।
दोश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन २०७४ को – घोषणा–पत्र
कार्यक्रमका सत्रहरू समाप्त भएपछि महासम्मेलनका सहभागीहरूद्वारा निम्न वुँदाहरू सहमति जनाइएको घोषणपत्र जारी गरियो ।
१. दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई हासिल गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र तथा सहकारी समेतको तिनखम्वे अर्थनीतिलाई अवलम्वन गरी उत्पादन, सेवा र वितरणका माध्यमवाट आयआर्जन, रोजगार सृजना, गरीबि न्यूनीकरण गर्देै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध छौं ।
२. संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरुपता तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
३. सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सुसञ्चालनमा प्रतिवद्ध रहँदै स्वनियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायमगर्ने ।
४. पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तिय क्षेत्रमा पहुच नपुगेका तथा युवा र महिलाहरुको सहभागीता बृद्धि गरी उनीहरुको सीप, क्षमता अभिबृद्धि गरी नविन प्रविधि र उद्यमशिलताका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक सवलीकरण गर्ने ।
५. संबिधान, विभिन्न ऐन तथा नीतिहरूले उपलब्ध गराएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरुको निर्वाध उपयोग गर्नका लागि आवश्यक पैरवी तथा पहलकदमी गर्ने ।
६. निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिकिकरण एवं सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा कृषि मूल्यश्रृखला प्रबद्र्धनको माध्यमबाट ब्यबसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण बृद्धिगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने ।
७. समयानुकुल शिक्षा, तालिम एवं सूचना प्रणालीमा परिमार्जन तथा पाठ्यक्रम विकास गरी आवश्यक जनशक्तिको विकास मार्फत सवै तहका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई व्यवसायिक बनाउने
८ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत, पर्यटन, आवास लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहकारीको सहभागितालाई बृद्धि गर्दै यसको लाभ आधिकाधिक जनसमुदायसम्म पुर्याउने ।
९. सदस्य तथा ब्यवसायका सुरक्षण र सहकारी क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहकारी सुरक्षण/बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागु गर्न पहल गर्ने ।
१०. पिछडिएका भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुच बृद्धि तथा अत्याधिक संख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारी विच एकीकरणमा जोड दिदै सहकारीको दक्षता विकास गर्ने ।
प्रकाशित मिति २०७४ चैत २३ गते शुक्रबार १०:२४
