नेपाल प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काउन्सिलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाई भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
सो नियुक्तिको कानुनी बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
‘जुन नियमावलीअनुसार सो नियुक्ति गरियो, सो नियमावली काउन्सिलकै ऐनसँग बाझिएको भनी रिट परेको छ,’ सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले नेपालखबरसँग भने।
सरकारले ऐन मिचेर नियमावली बनाई नयाँ नियुक्ति गरेपछि सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको किशाेर श्रेष्ठले बताए।
सूचना तथा सञ्चार प्रबिधि मन्त्रालयले साउन २६ गते काउन्सिलको नियमावली संशोधन गरेको थियो।
काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष बनाउनुपर्दा काउन्सिल आफैंले त्यहाँ कार्यरतमध्ये वरिष्ठ सदस्यलाई बनाउने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले सोहि बुँदा संशोधन गरेको थियो।
सोहि संशोधित प्रावधानअनुसार सोमबार भण्डारीको नियुक्ति गरिएको हो।
त्यसपछि संशोधित बुँदा काउन्सिलको ऐनसँग बाझिएको जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित सरकारले प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो।
मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐनविपरीत स्वीकृत गरिएको नियमावलीको उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता गरी प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति २०७७ भदौ २ गते मङ्गलबार ०१:२८
