बेरोजगारीलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सुचारु गरिएको भए पनि जथाभावी कार्यक्रममा पैसा बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यस वर्ष कोरोना बहाना बनेको छ ।
निकै आलोचना खेप्दै आएको यस कार्यक्रम कोरोनाकाे कारण देखाउँदै प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
कोरोना भाइरसका कारण श्रम मन्त्रालयले कुन तहमा कस्ता किसिमका काम भए, कतिले रोजगार पाए भन्ने अझै पूर्ण रूपमा तथ्यांक पाउन सकिएको छैन ।
कतिपय स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, गर्ने तथ्यांक संकलन गर्ने समयमा कोरोना भाइरसतर्फ केन्द्रित हुनुपरेकाले पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको मन्त्रालयको तर्क छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म चार हजार पाँच सय ५३ वटा आयोजना सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
तर, त्यसको कुल आयोजनामध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरूले सूचीकृत बेरोजगारीलाई सामान्य काम लगाएर रकम बाँडेका छन् भने केही स्थानीय तहहरूले रोजगार कार्यक्रम नै सुचारु गर्न सकेका छैनन् ।
रोजगार कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले सात सय एक स्थानीय तहलाई नै बजेट निकासा गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा समन्वय गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको रोजगार पाएको तथ्यांक पठाउन ताकेता गरिरहेको भए पनि कोरोनाका कारण ढिलो भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।
घिमिरेका अनुसार कुल सूचीकृत बेरोजगार संख्या तीन लाख ८१ हजार दुई सय ६१ जना रहेका छन् । हालसम्म रोजगार प्राप्त गर्नेको संख्या ७२ हजार तीन सय १० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै गाउँपालिका र स्थानीय तहबाट पूर्ण रूपमा विवरण नै नआएकाले अहिले नै सबै प्रगति नदेखिएको प्रवक्ता घिमिरेको दाबी छ ।
‘कोराेना भाइरसको कारण कतिपय स्थानीय तहमा त्यतातिर व्यस्त भएकाले पनि पर्याप्त विवरण आउन सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा काम पनि भएका छैनन्,’ घिमिरे भने ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा दुई अर्ब ३९ करोड निकासा भएको थियो ।
निकै आलोचित बन्दै आएको यस कार्यक्रमलाई केही ऐन संशोधनसमेत गरी प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको तयारी गरेको थियो ।
तर, सरकारले सबै जिम्मा स्थानीय निकायलाई मात्र दिँदा कुन तहमा कस्तो खालको रोजगारका कार्यक्रम भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन नै हुने गरेको छैन । जसका कारण कुन स्थानीय तहले कति बजेट खर्च गरे भन्ने खर्चको विवरण मन्त्रालयलाई नै प्राप्त छैन ।
घिमिरे भन्छन्, ‘बेरोजगार संख्याको आधारमा रकम स्थानीय तहलाई पठाइन्छ, कति रकम केमा खर्च गरे भन्ने स्थानीय निकायकै अधिकारमा पर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पनि स्थानीय तहकै भएकाले यसमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन र यातायात पूर्वाधार क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहहरूमा सामान्य कार्यमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएकाको वास्तविक बेरोजगारले रोजगार नपाएको गुनासोसमेत हुँदै आएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहसँग के–के कार्यमा श्रमिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट नतोक्नाले पनि स्थानीय तहहरू आफूखुसीले रोजगार दिने गरेको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारजस्ता विकास निर्माणकार्यमा अग्रसरता बढाउनुका साथै कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राख्नसमेत भनिएको छ । तर, स्थानीयले यी क्षेत्रमा कुनै कार्य नै गरेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति २०७७ भदौ १० गते बुधबार ०२:०५
