राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने दुई सय ८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले २० वर्षमा गरेका कामको समीक्षासहित २ सय ८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। जसमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको छ। जसमा २ जना भारतीय सुरक्षाकर्मीसमेत छन्।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्।
तत्कालीन माओवादीले गरेको जनयुद्धको समयमा भएका घटनामा संलग्नसहित २८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
आयोगले नाम सार्वजनिक गरेका उल्लंघनकर्ताको विवरणमा निजामती कर्मचारी १६ जना, नेपाल प्रहरी ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरीका ८, नेकपा माओवादीका ६५, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मावअधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना रहेका छन्।
२० वर्षको अवधिमा एक हजार एक सय ९५ वटा घटनामा दोषीमाथि कारबाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जानकारी दिए। सिफारिस गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी घटना व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका छन्।
आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिंह राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ।
पूर्व प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणबाट कम्तिमा ४३ जना बन्दी बेपत्ता बनाइएको घटनामा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।
तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण दोषी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ। धनुषामा एसपी हुँदा नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूको हत्याको घटनामा रानालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको राखिएको छ।
उनीसहित तत्कालिन एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेलाई पनि दोषी देखाइएको छ।
आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कैयौं सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि अझै कारबाही भएको छैन। कतिपयले त उल्टै पदोन्नती पाएका छन्।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा सुराकी, प्रतिकार समूह, कैदी, मानव अधिकारकर्मी गरी ७ जना छन् । तीमध्ये ३० जनामाथि मात्रै कारबाही भएको छ भने दुई सय ५६ जनामाथि कुनै कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये एक सय ६३ वटा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छन्।
चार सय ४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको र पाँच सय ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगले अध्यक्ष शर्माले बताए।
प्रकाशित मिति २०७७ असोज ३० गते शुक्रबार ०१:३२
