स्थानीय तहका पदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सयौँ सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरेका छन् । नाता, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, अविवाहित प्रमाणपत्र तथा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रजस्ता पत्रमा पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूलाई यस्ता प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारणले दुःख झेल्नु परिरहेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पञ्जीकरण शाखा हेर्ने अधिकृत वा उनले तोकेको कर्मचारीले मात्र यस्ता कागजपत्रमा प्रमाणीकरण गर्न पाउँछन् । त्यसविपरीत जनप्रतिनिधिले आफैँ प्रमाणीकरण गरेर पठाउने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले १६ मंसिरमा सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारीबाट मात्र यस्ता कागजपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरेको छ ।
खासगरी विदेशको प्रयोजनका लागि यस्ता कागजपत्र कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण हुने गरेको छ । तर, स्थानीय तहबाट गलत व्यक्तिले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा धेरैले दुःख पाउने गरेको कन्सुलर विभागले जनाएको छ । सिफारिस लिएर विभाग पुग्ने सर्वसाधारण फेरि अर्काे पत्र बनाउन स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने झन्झट आउने गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यस सम्बन्धमा पटकपटक स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा यस्ता कागजपत्र कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट प्रमाणीकरण हुुनुपर्ने उल्लेख छ । विदेशमा त्यस्ता कागजपत्र आवश्यक भएमा स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएपछि कन्सुलर विभागले थप प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७७ मङ्सिर १९ गते शुक्रबार ०१:४३
