सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर छलफल भइरहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
लामो समयदेखि ऐनका कारण अघि बढ्न नसकेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कामलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारले सदनको प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकलाई लिएर तीनवटा मानवअधिकारवादी संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘विधेयकले दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई नभएर पीडितहरूलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको’ औंल्याएका हुन् ।
मानवअधिकार र कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइटस वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्टले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रस्तावित कानूनले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेको जनाएका छन् ।
‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकले अहिलेकै अवस्थामा कार्यन्वयन गरिएको खण्डमा यसले देशको आन्तरिक कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वलाई पूर्ण रूपमा समेट्दैन,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत १३ गते सोमबार ०२:१६
