निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित नियमावलीमा विरोध जनाइरहेको बेला सरकारले भने ऐन नै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । ठेक्का सम्झौतामा अग्रिम भुक्तानी (मोभिलाइजेसन) को ब्यवस्था हटाउने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ ।
यो हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा रहेको स्रोतले बतायो । ‘संशोधनका लागि तयार मस्यौदामा मोभिलाइजेसन दिने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव छ, तर सरोकारवालाहरुसँग एक चरण पुनः छलफल गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता भएपछि तुरुन्तै २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसनका रुपमा पाउँछन् । यसले गर्दा विकृति बढेको भन्दै ऐन संशोधन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबिर महासेठले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
‘अहिले कुनै पनि ठेकेदारले एड्भान्स नलिइकन काम गर्दैन । दुई सय करोडको कामको ठेक्का लिएको छ भने ऐनअनुसार ४० करोड तुरुन्तै पाइहाल्छ’, मन्त्री महासेठले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भनेका थिए, ‘यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न खोजेका छौं ।’
कति माग्ने, कति दिने, दिएको पैसालाई निर्माण व्यावसायीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय संशोधित खरिद नियमावलीले समेट्न नसकेकाले ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत २०७४ पुस ५ गते खरिद ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको थियो । ‘ऐन संशोधनको मस्यौदा र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा एकै दिन प्रधानमन्त्री कर्यालयमा पठाइएको थियो । नियमावली आयो तर ऐन आएको छैन् । मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पनि थप छलफलका लागि बेलाएको छैन्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।
संशोधित नियमावली गत वैशाख ३० गते राजपत्रका प्रकाशित भइसकेको छ
प्रकाशित मिति २०७६ जेठ २२ गते बुधबार ०६:३४
