लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन असमावेशी रसंविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए।