गीता पौडेल
काठमाडौँ । सरकारले प्रस्तुत गरको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट समग्र पूँजी बजारलाई उत्साहित बनाउने गरी आएको छ । वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको पूँजी बजारमा उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा भित्र्याउने व्यवस्था सहित आएको बजेटले आगामी दिनमा पूँजी बजारलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत एक अर्ब वा सो भन्दा बढी पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादन कम्पनीलाई अनिवार्य पब्लिकमा रुपान्तरण भइ सेयरबजारमा सूचिकृत गराउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राइभेट इक्युटी फण्ड र हेज फण्ड जस्ता नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने बजेटमार्फत व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी ऋण र कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।
नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा कोषहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिने भन्दै उहाँले हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी खाता सहित वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरक्षण गरिने घोषणा बताउनुभयो ।
नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक, धितोपत्र ऐन तथा बीमा ऐनको आवश्यक संशोधन गर्दै साथै सबै बीमा कम्पनीहरुले आगामी दुई वर्षभित्र कुल बीमा कारोबारको दश प्रतिशत लघुबीमा गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमार्फत सेयरबजारमा लाग्ने ब्रोकर कमिसनमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर भ्याट खारेज गरिएको छ भने सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभ कर बढाउने निर्णय गरिएको छ । अहिले व्यक्तिलाई पाँच र संस्थालाई १० प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर लाग्दै आएकोमा ब्यक्तिको हकमा साढे सात प्रतिशत र संस्थाको हकमा १५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।
नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षपे तथा कर्जा कोषहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न नियामक निकायको व्यवस्था गरिनुका साथै हुलाक बचत बैंकलाई खारेजगरी खाता सहित वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरक्षण गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बजेटलाई स्वागत गर्दै नेप्सेमा झण्डै १० अंकको गिरावट
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा एकाएक ३६ अंकले उकालो लागेर यू टर्न लिएको सेयर बजार बजेटकै दिन मङ्गलबार भने झण्डै १० अंकले ओरालो लागेको छ ।
मंगलबार सेयर बजार ९.१८ अंकले ओरालो लागेर १३२७.२१ अंकमा पुगेर अडिएको छ । एक सातादेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार साताको दोस्रो दिन उछालिएको थियो । सोमबार बजार खुलेको एक घण्टापछि बढ्न थालेको बजार अन्त्यसम्ममा ३५.९८ अंकले उकालो लागेर १३३६.३९ अंकमा पुगेर अडिएको थियो । गत जेठ ३ देखि १३ जेठसम्म ३९.२४ अंकले ओरालो लागेको बजार सोमबार एकैपटक पूर्ति गर्दै उकालो लागेको थियो ।
मङ्गलबार बीमबाहेक सबै उपसूचक ओरालो लागेका छन् । बैंकिङ, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, उत्पादनमूलक र अन्य समूह क्रमशः १०.५, ३३.१८, १४.२१, १३.३३, २.९६, २०.६, १.४६ र १५.४८ अंकले ओरालो लागेका छन् भने बीमा समूह ५.६९ अंकले उकालो लागेको छ ।
मङ्गलबार दिनभरमा १६७ वटा कम्पनीको आठ लाख ४० हजार एक सय ७५ कित्ता सेयर पाँच हजार दुई सय ५६ पटक खरिदविक्री हुँदा ४१ करोड ७४ लाख ३६ हजार नौ सय ६८ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । एनएमबि बैंकको तीन करोड तथा प्रिमियर इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट बैंक, सानिमा माई हाइड्रो, प्रभु इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रोमोटरको एक करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्सको ९१ लाख र नेको इन्स्योरेन्सको ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता
बजेटमार्फत एक वषभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिने बजेटले आगामी बर्षदेखि सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वित्तिय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच बृद्धि गरिने बजेटमा वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकल संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गर्दै वैदेशिक रोजगार कर्जा, शिक्षित बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिंने अन्य सबै कर्जाहरू यसको दायरामा ल्याइने भएको छ । कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू नागरिक सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।
साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा बृद्धि गरी तीन लाख र धितोरहीत प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा १० लाख पु¥याउने ब्यवस्था बजेटमार्फत मिलाइएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सबै बीमा कम्पनीहरूले कूल बीमा कारोबार मध्ये लघु बीमाको कारोबार कम्तिमा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने गरिने भएको छ ।
गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोषहरूबाट सञ्चालित अनुदान र ऋणको कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने बजेटमार्फत विभिन्न सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित वित्त विधि मार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा लेखाङ्कको कम्तिमा २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत मिलाइएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७५ जेठ १६ गते बुधबार ०४:३०
