अपराधमा संलग्न भएर एकअर्काको देशमा आश्रय लिइरहेका कसूरदारलाई हस्तान्तरण गर्न भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव गरेको वर्षौं भइसक्यो ।
सैद्धान्तिक सहमति पहिल्यै भएको भए पनि २०६० सालमा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हुनुपर्ने बुँदाहरू टुंग्याइएको थियो । पछि नयाँदिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले भारतले सन्धिका बुँदामा उल्लेख गरेका केही प्रावधानमाथि आपत्ति जनायो ।
बर्दीधारी भारतीय प्रहरी नेपाल प्रवेश गर्ने, तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्न सक्ने जस्ता विवादास्पद प्रावधान हटाउनुपर्ने नेपालको अडान थियो । नेपाली पक्षको यो अडानपछि भारत ती बुँदालाई सच्याउन तयार भयो, सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदामा सहमति भयो । तर, गृहमन्त्री तहमा चाहिं निर्णय हुन सकेन ।
‘सन्धिलाई उच्चस्तरबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भारत जान लाग्नुभएको थियो’ पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम सम्झन्छन्, ‘तर अन्तिम समयमा सरकारमा भर्खरै सहभागी भएको माओवादीको विरोधपछि उहाँको भारत भ्रमण रोकिएको थियो ।’ त्यसवेला माओवादीले ‘विस्तृत अध्ययन गर्न’ भन्दै यो सन्धि गर्न रोकेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०७९ असार ५ गते आईतबार ०३:१४
