पोखरा महानगरको १३ करोड गायब !

क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो महानगर पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक बेथितिको यस्तो उदाहरण भेटिएको छ– राजस्वको १३ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा छैन, गायब भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयकोे वार्षिक प्रतिवेदन ०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा महानगरमा १३ करोड एक लाखको हिसाब हराएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

राजस्व शाखाबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल आय एक अर्ब ३९ करोड ८२ लाख छ । तर, महानगरको सञ्चित कोषको खाताअनुसार त्यस वर्ष एक अर्ब २६ करोड ८० लाख आम्दानी भएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको सञ्चित कोष खातामा एक अर्ब २६ करोड ८० लाख जम्मा भएको देखिएपछि राजस्व शाखाको आम्दानीबीच फरक देखिएको हो । यसअनुसार १३ करोड दुई लाख हिसाबमा हराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

महानगरले एक करोड ७३ लाखको हिसाब मात्र फरक परेको र त्यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । महनगरले विभिन्न बैंकमार्फत महानगरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा एक अर्ब ३८ करोड नौ लाख जम्मा भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले फरक रकम एक करोड ७३ लाख मात्र रहेको र फरक रकम सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताए ।

यति मात्रै होइन, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा आर्थिक बेथितिका अरू पनि उदाहरण छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नियमविपरीत भत्ता लिएको, इन्धनमा मनपरी खर्च गरेको, परामर्शको नाममा खर्च गरेको, फोहोरमैला र पार्किङ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसकेको, अनियमित तरिकाले सवारी खरिद गरेको जस्ता बेथिति भेटिएका छन् । यति मात्रै होइन, बेरुजु पनि बढेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकामा ३३ वडाहरू रहेकामा ११ वडामा अध्यक्ष कांग्रेसतर्फबाट जितेका छन् । महानगरमा आर्थिक बेथिति देखिएको भन्दै उनीहरूले महानगरमा सातबुँदे ध्यानाकर्षण पत्रसँगै महानगरमा १६ बुँदामा आर्थिक एवं अनियमितता भएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘हामीले पटक–पटक महानगरपालिकाको नेतृत्वलाई झकझकाउने, मौखिक एवं लिखित सुझाब दिँदै आएका थियौँ,’ पोखरा महानगरपालिका दलको नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले भने, ‘अझै पनि मनोमानी नरोकिएको विषयबारे पोखरेली नगरवासीलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।’महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले भएका र देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए । महालेखाले दिएको सुझाब र देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि एक समिति बनाएर अध्ययनको काम भइरहेको उनले बताए । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गल्ती गर्नेलाई कारबाही र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्ने उनले बताए । केही गल्ती हामी जनप्रतिनिधिबाट भए होलान्, केही कर्मचारीबाट । अध्ययनपछि समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार महानगर अघि बढ्ने भनाइ उनको छ ।

महानगरले अभिलेखसँगै सवारी लकबुकसमेत नराखी इन्धनमा एक करोड २३ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम सवारीसाधन सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि महानगरले त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महानगरले विभिन्न ४५ वटा कारोबारमा एक करोड ६४ लाख ७५ हजार खर्च लेखेकोमा उक्त खर्चको गोस्वारा भैचरलगायत खर्च पुष्ट्याइँ हुने कुनै प्रमाण पेस गरेको छैन । खर्च लेखिएको सो रकमको यथार्थता यकिन नभएकाले खर्चको प्रमाण पेस गर्न महालेखाले भनेको छ ।

माघ ०७५ मा भएको नगर सभा बैठकमा मेयर उपमेयरसँगै वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १६७ जनाले दिनको एक हजार पाँच सयको दरले दुई दिनको, ०७५ चैतमा चौथो नगरसभामा पेस हुने ऐन नियमको मस्यौदा निर्माणका लागि मेयरसहित उपस्थित विधायन समितिको बैठकमा सहभागी ४८ जनाले एक हजारका दरले र असार ०७६ मा सम्पन्न पाँचौँ नगरसभामा भत्ताबापत दिनको एक हजार पाँच सयको दरले लिएको बैठक भत्ता गरी कुल नौ लाख ४४ हजार लिएको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७४ विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । मेयरसहित कार्यालयमा भएको बैठक, सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालयसम्बन्धी बैठक, शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माणलगायतको बैठकबापत ७२ हजार भत्ता लिएका छन् ।

महानगरले प्रोत्साहन सुविधाका नाममा पटक–पटक निर्णय गदै कर्मचारीलाई मासिक रूपमा स्थानीय भत्ता चार हजार र महँगी भत्ता दुई हजार गरी २८४ कर्मचारीलाई एक करोड ९८ लाख २२ हजार र अतिरिक्त कार्यबापत भन्दै सचिवालय, सरसफाइ, नगरप्रहरी र केही कर्मचारीलाई दिएको १२ लाख गरी दुई करोड १० लाख नियमविपरीत वितरण गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ असार ०७० मा जारी गरेको परिपत्रविपरीत खर्च भएको महालेखाको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको योगदानमा आधारमा उपदान, औषधोपचारलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन अवकाश कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पोखराले सो कोषको व्यवस्था नगरी उपदान शीर्षकमा एक करोड ७८ लाख, सेवानिवृत्त औषधोपचारमा ४१ लाख र सञ्चित बिदामा ३४ लाख गरी कुल दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३८ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । विगत वर्षदेखि नै महानगरले प्रतिस्पर्धाबेगर सोझै दमकलतर्फ सात, पालिकातर्फ एक सय ११, इन्जिनियर–सबइन्जिनियर ३२, सरसफाइमा ४९ र शिक्षिका–स्वयंसेविका ३९ गरी दुई सय ३८ कर्मचारी भर्ना गरेको र उनीहरूलाई सेवा–सुविधाबापत ६ करोड ३४ लाख भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महानगरले माघ ०७५ र असार ०७६ मा सम्पन्न गरेको दुई नगर सभामा फोटो–भिडियो, डिजाइन, खाजा, साउन्ड सिस्टमलगायतमा गरी २५ लाख आठ हजार खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

डिपिआर, सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान, प्रतिवेदन तयारलगायत काममा परामर्श सेवा खरिद गरेको र त्यसबापत १२ शीर्षकमा ४६ लाख ११ हजार भुक्तानी दिइएको छ । भुक्तानी दिँदा एउटै प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउनुपर्ने नगरी पटक–पटक परामर्श सेवा खरिद गरेको र ती कामको प्रतिवेदन स्टोर आम्दानीसमेत नबाँधिएको र कार्यान्वयनसमेत नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । यसैगरी महानगरले कार्यालयमा कानुनी परामर्शका लागि जनशक्ति हुँदाहुँदै बहस–पैरवीका नाममा पाँच लाख ७९ हजार खर्च गरेको छ ।

नगर क्षेत्रबाट उठ्ने फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले आफ्नै ल्यान्डफिलको व्यवस्था गरेको छ । फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै चार वर्षअघि ०७३ मा ११ संस्थालाई जिम्मा दिइएको थियो । उठाएको रकममध्ये ८० प्रतिशत उठाउने पक्षलाई र २० प्रतिशत महानगरलाई बाँडफाँड गर्ने सम्झौता भएकोमा सेवाग्राहीसँग के–कुन आधारमा रकम उठाएको हो सो यकिन नगरेको, त्यस वर्ष उठेको तीन करोड ९३ लाख उठ्ती राजस्व यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा छ ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा वडाहरूले वितरण गरेको रकममध्ये २४ लाख ९१ हजार दोहोरो भुक्तानी दिइएकाले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा नागरिकता नम्बर एउटै भएकालाई दिइएको दोहोरो निकासा र नागरिकता नै नभएका दिइएकोे रकम हो । महानगरका ३३ वडामध्ये सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १ ले नागरिकता नम्बर एउटै भएका ६६ जना र वडा नम्बर १० ले नागरिकता नभएका दुई सय आठजनालाई भत्ता वितरण गरेको छ ।

विद्यालयहरूले माग गरेको तलबभन्दा बढी निकासा भएको ४७ लाख २७ हजार दिन मिल्ने आधार पेस गर्न र नभए असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

स्थानीय तहले नेपाल सरकारको अनुदानबाट प्राप्त रकम कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायतामा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई लत्याउँदै महानगरले आन्तरिक स्रोततर्फबाट बजेट विनियोजन गरी पाँच हजारदेखि दुई लाखसम्म उपचार खर्च, घर क्षति, राजनीतिक दलसँग आबद्ध संघसंस्था, कर्मचारीलगायतलाई गरी १२ लाख ३० हजार नियमविपरीत वितरण गरेको छ ।

विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका ६ करोड ५१ लाखका पाँच दर्जन आयोजना तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरबमोजिम नभएको र सम्बन्धित प्राविधिकबाट परीक्षण प्रतिवेदनसमेत तयार नभएकाले निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पहल गर्न महालेखाले भनेको छ । उपभोक्ता समितिलाई दिइएको निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीले गरेको पाइएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा तीन करोड १२ लाखमा जडान गरिएको सौर्य बत्तीको गुणस्तरका लागि प्राविधिक कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार नगरेको ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचेर ४४ लाख ३५ हजारमा एक थान महेन्द्रको पिकअप स्कारपियो र ६० लाख ९७ हजारमा टिपर दुईवटा तथा १४ लाख ८८ हजारको मोटरसाइकल खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा थपिएको ६२ करोड ४७ लाख बेरुजुसँगै महानगरको बेरुजु एक अर्ब २६ करोड ५८ लाख पुगेको छ ।

घरजग्गा भाडाबापत ५२ लाख ३९ हजार खर्च गरेकोमा ऐन–नियममा भएको प्रावधानलाई अनुसरणसँगै मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन महालेखाले भनेको छ । महानगरले आफ्नै भवन नभएका १२ वटा वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न स्थानमा लिएको घरको त्यस वर्ष भुक्तानी गरेको भाडाबापतको कुल रकम हो ।

सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमानको मालसामान खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र २० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, पोखराले नियमको व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धा गराई प्राविधिक स्पेसेफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए–नभएको निरीक्षण र परीक्षण गरी मालसामान खरिद नगरी सँगै प्याकेज तथा विधिसमेत तय नगरी टुक्राटुक्रा गरी तीन करोड सात लाखको सामान खरिद गरेकाले यसलाई नियमित मान्न नसकिने भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

सार्वजनिक निकायको प्राविधिक पुष्ट्याइँबेगर विभिन्न कम्पनी तथा फर्मलाई दिइएको ४२ लाख २३ हजारमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।

आर्थिक नियमावली, २०६६ को नियम ३६ को ३ बमोजिम बिल–भर्पाईविना खर्च लेख्न नपाइने भए पनि दुई संस्थालाई भौचर र प्रमाणबेगर नगदी मात्र प्रविष्ट गरी महानगरले २३ लाख २४ हजार पेस्की फस्र्योट गरेको छ । बिल–भौचरमा बिल–भर्पाई पेस नगरी भौचरका आधारमा १३ लाख ७८ हजार निकासा दिएको छ ।

महानगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयतर्फ ५५ व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने सटर भाडा एक करोड ९७ लाख २३ हजार असुल नगरेको प्रतिवेदनमा छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घर–जग्गा कर लगाउने व्यवस्था भए पनि पोखराले सम्पत्ति करबापत सात करदाताबाट नौ करोड ९८ लाख १७ हजार असुल गर्न नसकेको पाइएको छ ।

पार्किङ शुल्क असुल गर्न पनि महानगर असफल भएको छ । महानगरले समयमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र उपयुक्त आधारबेगर अघिल्लो वर्षको कबोल अंकमा १६३ प्रतिशत वृद्धि गर्दा हालसम्म पनि पार्किङ ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जसका कारण महानगरको वार्षिक करोडौँ आम्दानीसमेत घटेको छ । होर्डिङ बोर्डसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महानगरले वार्षिक लाखौँ राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।

२० हजार बढीको खरिदमा १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्नेमा विभिन्न कम्पनीलाई दिइएको गरी करिब ५० लाख नगद दिइएकाले रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । कर छल्ने उद्देश्यसहित टुक्रा–टुक्रा बीजक प्रयोग भएको, रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी नगरेको महालेखाको भनाइ छ ।