पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली चीन पुग्दा १० वटा सम्झौता भए चैत ०७२ मा । त्यसमध्येको एक थियो, बैंक नियामक आयोगसम्बन्धी सम्झौता ।
नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय बैंक सुपरीवेक्षणका लागि सूचना आदान–प्रदान गर्ने सम्झौता भए पनि यसलाई नेपालमा भने चिनियाँ बैंकको आगमनकै रूपमै प्रचार गरियो । बैंकिङ सुपरीवेक्षणसँग सम्बन्धित विश्वस्तरीय बासेल कमिटीको प्रावधान अनुसार सीमापार बैंक वा शाखा सञ्चालन गर्दा दुवै देशले यस्तो सम्झौता गर्नुपर्छ ।
दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता अनुसारको उपलब्धि भएको छैन । अघिल्लो सम्झौता कार्यान्वयनको मूल एजेन्डा बोकेर चीन भ्रमणमा जान लागेका ओलीको एजेन्डामा यो अटाएको छैन । यसले नेपालमा चिनियाँ बैंकिङ प्रणाली मृगतृष्णा बन्ने पक्कापक्की छ । यस सम्झौताले कुनै पनि विदेशी बैंक आउन चाहे बाटो खुला गर्ने हो । ‘‘चीनमा शाखा वा बैंक खोल्ने हैसियतमा नेपाली बैंकहरू देखिएका छैनन् । चिनियाँ बैंकलाई आउन आग्रह गरिरहेका छौँ,’’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी भन्छन् ।
यी पनि पढ्नुहोस् :
कम चासो
२४ असार ०४१ मा नेपाल अरब बैंक नेपालमा विदेशी लगानी भएको बैंकको रूपमा स्थापना भएको थियो, जो नबिल बैंकको नाममा परिचित छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित सात वटा वाणिज्य बैंक संयुक्त लगानी ढाँचामा छन् । व्यापार सहजीकरणका लागि दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाको लगानीमा नेपालमा बैंक खुलेका छन् । ‘‘उदारीकरणपछि दक्षिण एसियाका धेरै बैंक नेपालमा आए । तर, चीनले किन प्राथमिकतामा राखेन भन्न गाह्रो छ,’’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।
विश्व परिवेश हेर्ने हो भने ठूला बैंकहरूले नै विदेश ताक्ने गरेका छन् । विश्वको उदीयमान मुलुकका रूपमा चित्रित भारततर्फ बढ्दो व्यापार र लगानीकै कारण त्यहाँ भने चिनियाँ बैंकहरूको उपस्थिति बढ्न थालेको छ । सन् २०११ मा भारतमा चिनियाँ बैंकको पहिलो शाखा खुलेको थियो । इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनाले शाखा खोलेको सात वर्षपछि सरकारी लगानीको चौथो ठूलो वित्तीय संस्था ‘बैंक अफ चाइना’को शाखा भारतमा खोल्ने तयारी छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय चीनबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भइरहे पनि एक खर्ब रुपियाँ पनि नाघेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७४/७५ अनुसार हाल चीन (हङकङसहित) बाट नेपालतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा १ हजार २ सय ६२ उद्योग– व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । ६१ लाखलाई रोजगारी दिइरहेको अनुमान गरिएका यस्ता व्यवसायमा ९० अर्ब ७४ करोड रुपियाँ लगानी छ । चीनले गरेको कुल बाह्य प्रत्यक्ष लगानी अनुपातमा यो एक प्रतिशत पनि होइन । सन् २०१७ मा चिनियाँ लगानीकर्ताले १ सय ७४ देशमा ६ हजार बढी संस्थामार्फत १ सय २० खर्ब रुपियाँ (१२० अर्ब डलर) लगानी गरेको त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले गत सात वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायताका रूपमा नेपाललाई २७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ दिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यसबाहेक भूकम्पपछि पुन:निर्माणका लागि चीनले ४५ अर्ब ६० रुपियाँ अनुदान दिएको थियो । नेपालको कुल १० खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँको व्यापार (आयात/निर्यात)मा चीनतर्फ १ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको छ । यसमा पनि नेपालबाट चीनतर्फ ३ अर्ब रुपियाँभन्दा कमको सामान गइरहँदा नेपालमा भने १ खर्ब २७ अर्बको सामान आइरहेको छ । मुलुकको कुल व्यापारमा भने चीनसँग १२ प्रतिशत बराबरको मात्र छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार चीनले विश्वभरबाट १५ सय खर्ब रुपियाँको आयात गर्छ भने २ हजार खर्ब रुपियाँको निर्यात गर्छ । चीनको लगानी प्राथमिकतामा नेपाल पर्न नसकेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ
प्रकाशित मिति २०७५ असार ८ गते शुक्रबार ०९:१९
